वित्त मंत्री अरुण जेटली की ग़ैरमौजूदगी में दूसरी बार मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने बजट पेश किया. अंतरिम बजट की अहम बातें.
5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
दो हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसानों को 6 हज़ार सालाना
40 हज़ार रुपये के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हज़ार से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये
पढ़ें पीयूष गोयल के बजट भाषण के मुख्य अंश:
नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है.
"एक पांव रखता हूं, हज़ार राहें फूट पड़ती हैं." हमने नए भारत के निर्माण के लिए इतने सशक्त प्रभावी कदम उठाए हैं कि भारत हर स्तर पर संवाभनाओं के देश के तौर पर देखा जा रहा है.
यह अंतरिम बजट नहीं देश की विकास यात्रा का माध्यम है. हमारे कार्यकाल में विकास जनआंदोलन बन गया है.
40 हज़ार तक के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यह छूट पहले 10 हज़ार रुपये थी.
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये किया गया.
5 लाख तक की सालाना आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
सभी करदाताओं का धन्यवाद. देश के विकास में टैक्सपेयर्स का योदगान. टैक्स पेयर्स से 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है. साढ़े चार साल में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है. इसलिए कुछ फायदा मिडिल क्लास को भी दिया जाए.
वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4 फ़ीसदी रहने का अनुमान
2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4% रहने का अनुमान. अगले साल का खर्च 3.6 लाख करोड़ रहेगा.
2030 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा.
भारत उपग्रह पक्षेपण का बड़ा केंद्र बना. 2022 तक हम पूरी तरह से स्वदेशी उपग्रह भेजेंगे.
भारत सरकार का 2030 तक देश की सभी नदियों को साफ़ करने का लक्ष्य. सिंचाई में माइक्रो सिंचाई का उपयोग करने की योजना.
EPFO की बीमा राशि 6 लाख रुपये.
अगले पांच साल में भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है. वहीं अगले 8 साल में भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा.
आयकर रिटर्न पर रिफंड 24 घंटे के भीतर
भारत सरकार देश से काले धन के खात्म को लेकर प्रतिबद्ध है. इनकम स्रोत घोषित करने का दबाव बढ़ा है. तीन लाख 38 हज़ार से अधिक शेल कंपनियां चिह्नित की गईं. नोटबंदी के बाद 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरे.
जनवरी तक एक लाख तीन हज़ार करोड़ जीएसटी टैक्स कलेक्शन अनुमानित है.
घर ख़रीदने पर जीएसटी घटाने पर विचार चल रहा है.
छोटे उद्योगपतियों, स्टार्टअप को हमने आगे बढ़ने के मौके दिये. जीएसटी की राहत देने की कोशिश की है. 40 लाख तक के टर्नओवर वालों को राहत.
99.54 फ़ीसदी रिटर्न को फौरन मंजूर किया गया. अब टैक्स मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स दफ़्तर नहीं जाना होगा. अब इनकम टैक्स रिफंड 24 घंटे के भीतर मिलेगा.
रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी. 12 लाख करोड़ का टैक्स जमा हुआ. 6.85 करोड़ लोगों ने टैक्स भरे.
भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा यूजर हैं. मोबाइल कंपियों के विस्तार से रोज़गार बढ़ी. मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस.
रेलवे के लिए क्या है बजट में?
बुनियादी ढांचे में सुधार से पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश रेवले के नक्शे पर आया.
खनिज तेल के आयात की चिंता को देखते हुए बायोफ्यूल योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं.
रेलवे का घाटा कम करने पर काम किया गया.
ब्रॉडगेज पर अब मानवरहित क्रासिंग बची नहीं
27 किलोमीटर रोड का निर्माण रोज हो रहा है.
आम नागरिक भी हवाई सफर कर रहे हैं. घरेलू एयर ट्रैफिक दोगुनी हुई. देश में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मुद्रा योजना के तहत 7 लाख 23 करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया गया है.
40 साल से लटकी वन रैंक पेंशन योजना लागू की. ओआरओपी पर 35 हज़ार करोड़ खर्च किए. हाई रिस्क वाले सैनिकों के भत्ते बढ़ाए. पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा.
महिलाओं की मैटेरनिटी लीव 26 हफ़्ते तक बढ़ाई गई.
मजदूरों के लिए घोषणाएं
21 हज़ार तक के वेतन वाले लोगों को 7 हज़ार रुपये तक का बोनस मिलेगा. श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा बढ़ा कर छह लाख रुपये किया गया.
मानधन श्रमधन योजना का ऐलान. मजदूरों को कम से कम तीन हज़ार रुपये महीने का पेंशन मिलेगा. न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई. 10 करोड़ मजदूरों को पहुंचेगा पेंशन का लाभ.
वेतनआयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा.
पशुपालन और मत्स्य के किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' के जरिए लोन लेने पर दो फ़ीसदी ब्याज की छूट.
राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू करेगी सरकार, 750 करोड़ खर्च का प्रावधान.
दो हेक्टेयर से कम खेत वाले किसानों को 6 हज़ार सालाना
दो हेक्टेयर तक वाले किसानों के खाते में छह हज़ार रुपये दिये जाएंगे. 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा. पहली दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू किया जाएगा. जल्द ही सूचियां बना कर उनके खाते में इसकी पहली किस्त भेजी जाएंगी. यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी. इसके लिए सरकार पर 75 हज़ार करोड़ सालाना का खर्च बढ़ेगा.
किसानों की आय दोगुना करने के लिए कदम उठाए. 22 फसलों का न्यूनतम सर्मथन मूल्य बढ़ाया.
हर ज़िले तक विकास पहुंचे इसके लिए 115 सबसे पिछड़े ज़िलों के विकास पर जोर.
हरियाणा में देश का 22वां एम्स
2014 से हमने दो तिहाई एम्स शुरू किया. 22वां एम्स मेरे राज्य हरियाणा में लगने जा रहा है.
लाखों मध्यमवर्गीय लोगों को जनऔषधीय केंद्रों पर दवाइयों का सस्ता होने का लाभ मिला.
अब तक 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया.
हमने 143 करोड़ एलईडी बल्ल दिये हैं.
हमने एक करोड़ 53 लाख घर बनाए हैं.
ग्राम संपर्क योजना पर 19 हज़ार करोड़ का खर्च किया.
गांव और शहर के बीच की खाई को कम किया.
पांच साल में विदेशी निवेश बढ़ा है.
गांधी की श्रद्धांजलि के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान से 98 फ़ीसदी गांव स्वच्छ हुए. जन भागीदारी से यह आंदोलन बना.
कर्ज़ दे सकेंगे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
तीन बैंकों बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से पीसीए की रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं. यानी पीसीए से बाहर करने पर इन बैंकों के कर्ज़ बांटने पर लगे प्रतिबंध हट गये हैं.
हमारी सरकार में दम था कि वो रिजर्व बैंक को देश के बैंकों की सही स्थिति देश के सामने रखने को कहे.
सरकार ने NPA को कम करने की कोशिश की.
सरकार ने कई योजनाएं शुरू की.
5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
दो हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसानों को 6 हज़ार सालाना
40 हज़ार रुपये के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हज़ार से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये
पढ़ें पीयूष गोयल के बजट भाषण के मुख्य अंश:
नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है.
"एक पांव रखता हूं, हज़ार राहें फूट पड़ती हैं." हमने नए भारत के निर्माण के लिए इतने सशक्त प्रभावी कदम उठाए हैं कि भारत हर स्तर पर संवाभनाओं के देश के तौर पर देखा जा रहा है.
यह अंतरिम बजट नहीं देश की विकास यात्रा का माध्यम है. हमारे कार्यकाल में विकास जनआंदोलन बन गया है.
40 हज़ार तक के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यह छूट पहले 10 हज़ार रुपये थी.
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये किया गया.
5 लाख तक की सालाना आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
सभी करदाताओं का धन्यवाद. देश के विकास में टैक्सपेयर्स का योदगान. टैक्स पेयर्स से 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है. साढ़े चार साल में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है. इसलिए कुछ फायदा मिडिल क्लास को भी दिया जाए.
वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4 फ़ीसदी रहने का अनुमान
2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4% रहने का अनुमान. अगले साल का खर्च 3.6 लाख करोड़ रहेगा.
2030 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा.
भारत उपग्रह पक्षेपण का बड़ा केंद्र बना. 2022 तक हम पूरी तरह से स्वदेशी उपग्रह भेजेंगे.
भारत सरकार का 2030 तक देश की सभी नदियों को साफ़ करने का लक्ष्य. सिंचाई में माइक्रो सिंचाई का उपयोग करने की योजना.
EPFO की बीमा राशि 6 लाख रुपये.
अगले पांच साल में भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है. वहीं अगले 8 साल में भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा.
आयकर रिटर्न पर रिफंड 24 घंटे के भीतर
भारत सरकार देश से काले धन के खात्म को लेकर प्रतिबद्ध है. इनकम स्रोत घोषित करने का दबाव बढ़ा है. तीन लाख 38 हज़ार से अधिक शेल कंपनियां चिह्नित की गईं. नोटबंदी के बाद 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरे.
जनवरी तक एक लाख तीन हज़ार करोड़ जीएसटी टैक्स कलेक्शन अनुमानित है.
घर ख़रीदने पर जीएसटी घटाने पर विचार चल रहा है.
छोटे उद्योगपतियों, स्टार्टअप को हमने आगे बढ़ने के मौके दिये. जीएसटी की राहत देने की कोशिश की है. 40 लाख तक के टर्नओवर वालों को राहत.
99.54 फ़ीसदी रिटर्न को फौरन मंजूर किया गया. अब टैक्स मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स दफ़्तर नहीं जाना होगा. अब इनकम टैक्स रिफंड 24 घंटे के भीतर मिलेगा.
रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी. 12 लाख करोड़ का टैक्स जमा हुआ. 6.85 करोड़ लोगों ने टैक्स भरे.
भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा यूजर हैं. मोबाइल कंपियों के विस्तार से रोज़गार बढ़ी. मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस.
रेलवे के लिए क्या है बजट में?
बुनियादी ढांचे में सुधार से पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश रेवले के नक्शे पर आया.
खनिज तेल के आयात की चिंता को देखते हुए बायोफ्यूल योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं.
रेलवे का घाटा कम करने पर काम किया गया.
ब्रॉडगेज पर अब मानवरहित क्रासिंग बची नहीं
27 किलोमीटर रोड का निर्माण रोज हो रहा है.
आम नागरिक भी हवाई सफर कर रहे हैं. घरेलू एयर ट्रैफिक दोगुनी हुई. देश में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मुद्रा योजना के तहत 7 लाख 23 करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया गया है.
40 साल से लटकी वन रैंक पेंशन योजना लागू की. ओआरओपी पर 35 हज़ार करोड़ खर्च किए. हाई रिस्क वाले सैनिकों के भत्ते बढ़ाए. पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा.
महिलाओं की मैटेरनिटी लीव 26 हफ़्ते तक बढ़ाई गई.
मजदूरों के लिए घोषणाएं
21 हज़ार तक के वेतन वाले लोगों को 7 हज़ार रुपये तक का बोनस मिलेगा. श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा बढ़ा कर छह लाख रुपये किया गया.
मानधन श्रमधन योजना का ऐलान. मजदूरों को कम से कम तीन हज़ार रुपये महीने का पेंशन मिलेगा. न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई. 10 करोड़ मजदूरों को पहुंचेगा पेंशन का लाभ.
वेतनआयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा.
पशुपालन और मत्स्य के किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' के जरिए लोन लेने पर दो फ़ीसदी ब्याज की छूट.
राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू करेगी सरकार, 750 करोड़ खर्च का प्रावधान.
दो हेक्टेयर से कम खेत वाले किसानों को 6 हज़ार सालाना
दो हेक्टेयर तक वाले किसानों के खाते में छह हज़ार रुपये दिये जाएंगे. 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा. पहली दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू किया जाएगा. जल्द ही सूचियां बना कर उनके खाते में इसकी पहली किस्त भेजी जाएंगी. यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी. इसके लिए सरकार पर 75 हज़ार करोड़ सालाना का खर्च बढ़ेगा.
किसानों की आय दोगुना करने के लिए कदम उठाए. 22 फसलों का न्यूनतम सर्मथन मूल्य बढ़ाया.
हर ज़िले तक विकास पहुंचे इसके लिए 115 सबसे पिछड़े ज़िलों के विकास पर जोर.
हरियाणा में देश का 22वां एम्स
2014 से हमने दो तिहाई एम्स शुरू किया. 22वां एम्स मेरे राज्य हरियाणा में लगने जा रहा है.
लाखों मध्यमवर्गीय लोगों को जनऔषधीय केंद्रों पर दवाइयों का सस्ता होने का लाभ मिला.
अब तक 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया.
हमने 143 करोड़ एलईडी बल्ल दिये हैं.
हमने एक करोड़ 53 लाख घर बनाए हैं.
ग्राम संपर्क योजना पर 19 हज़ार करोड़ का खर्च किया.
गांव और शहर के बीच की खाई को कम किया.
पांच साल में विदेशी निवेश बढ़ा है.
गांधी की श्रद्धांजलि के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान से 98 फ़ीसदी गांव स्वच्छ हुए. जन भागीदारी से यह आंदोलन बना.
कर्ज़ दे सकेंगे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
तीन बैंकों बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से पीसीए की रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं. यानी पीसीए से बाहर करने पर इन बैंकों के कर्ज़ बांटने पर लगे प्रतिबंध हट गये हैं.
हमारी सरकार में दम था कि वो रिजर्व बैंक को देश के बैंकों की सही स्थिति देश के सामने रखने को कहे.
सरकार ने NPA को कम करने की कोशिश की.
सरकार ने कई योजनाएं शुरू की.
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